सेवा सेतु पोर्टल से दो दिन में बना जाति प्रमाण-पत्र, भारती गुप्ता को मिली बड़ी राहत

छत्तीसगढ़ शासन की डिजिटल पहल सेवा सेतु पोर्टल आम नागरिकों के लिए शासकीय सेवाओं को आसान और सुलभ बनाने में मददगार साबित हो रही है। अब जरूरी प्रमाण-पत्रों के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम हो रही है। घर बैठे ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से नागरिक निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। रायगढ़ जिले की भारती गुप्ता को भी इस सुविधा से राहत मिली है। उन्होंने जाति प्रमाण-पत्र के लिए 26 अक्टूबर को आवेदन किया था, जिसे 28 अक्टूबर को अनुमोदन मिल गया।

छात्रवृत्ति के लिए चाहिए था जाति प्रमाण-पत्र

घरघोड़ा तहसील के ग्राम अमलीडीह निवासी भारती गुप्ता ने बताया कि उन्हें छात्रवृत्ति के लिए जाति प्रमाण-पत्र की जरूरत थी। सेवा सेतु पोर्टल की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने आवश्यक दस्तावेजों के साथ 26 अक्टूबर को घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया। महज दो दिनों में, 28 अक्टूबर को उनके आवेदन को अनुमोदन मिल गया।

भारती अब इस प्रमाण-पत्र का उपयोग शैक्षणिक कार्यों और पात्रता के अनुसार शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए कर सकेंगी। उन्होंने इस जनहितकारी पहल के लिए मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ शासन के प्रति आभार जताया।

एक ही पोर्टल पर 450 से अधिक शासकीय सेवाएं

छत्तीसगढ़ शासन ने प्रशासनिक सेवाओं को सरल, पारदर्शी और जनसुलभ बनाने के उद्देश्य से सेवा सेतु पोर्टल शुरू किया है। इस डिजिटल मंच के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को 450 से अधिक शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

पोर्टल पर आय, जाति और निवास प्रमाण-पत्र, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र, विवाह पंजीयन, भू-अभिलेख संबंधी सेवाएं, नाम संशोधन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े आवेदन तथा श्रम और राजस्व विभाग की विभिन्न सेवाओं का लाभ लेने की सुविधा है।

समय, मेहनत और खर्च की बचत

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा से नागरिक घर बैठे आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकते हैं और आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इससे सरकारी कार्यालयों तक बार-बार आने-जाने में लगने वाले समय, मेहनत और खर्च की बचत होती है। खासकर विद्यार्थियों और शासकीय योजनाओं का लाभ लेने वाले पात्र हितग्राहियों के लिए यह सुविधा उपयोगी साबित हो सकती है।

सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से भारती गुप्ता को दो दिनों में जाति प्रमाण-पत्र के आवेदन का अनुमोदन मिलना डिजिटल सेवाओं की उपयोगिता को दर्शाता है। ऐसी सुविधाओं से शासकीय सेवाओं तक आम नागरिकों की पहुंच आसान बनाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक सुविधाजनक बनाने में मदद मिल रही है।