अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन के साथ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू मुख्यमंत्री के नाम पर प्रशासन को दिया ज्ञापन
अधिवक्तागण व्यवसायिक मतभेदों को भुलाकर संगठित आवाज को बुलंद करें…
चितरंजय पटेल, अधिवक्ता उच्च न्यायालय
अधिवक्ता अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने एकजुट हो… दिगंबर चौबे, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ
एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट शासन शीघ्र लागू करे… लीलाधर चंद्रा अधिवक्ता
जिला अधिवक्ता संघ सक्ती के द्वारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाने, मृत्यु मुआवजा राशि दस लाख किए जाने, अधिवक्ता समूह बीमा लागू करने की बहु प्रतीक्षित मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का अयोजन किया गया।
इस अवसर पर अधिवक्ता संघ सक्ती के अध्यक्ष दिगंबर चौबे ने अधिवक्ताओं को एकजुट होकर अपनी मांग शासन के समक्ष रखना होगा तभी हमारी सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी तो वहीं राज्य अधिवक्ता परिषद के पूर्व सदस्य लीलाधर चंद्रा ने अधिवक्ता संघ के मांग को जायज बताते हुए शासन से शीघ्र पूरा करने की बात कही।
इन पलों में उपस्थित उच्च न्यायालय अधिवक्ता चितरंजय पटेल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि समय की मांग है, हम सभी अधिवक्ता व्यवसायिक मतभेदों को भुलाकर संगठित हो समवेत स्वर अपने आवाज को बुलंद करें तभी शासन हमारी मांग पूरी करेगी और हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो सकेगा।
आज धरना प्रदर्शन में संतोष जायसवाल, शकील मोहम्मद, संदीप बनाफर, अन्नपूर्णा राठौर, अलका जायसवाल, रऊफ खान, मनोज जायसवाल, राकेश राठौर, परमेश्वर जायसवाल, हेमलता आदि अधिवक्ताओं ने संबोधित किया तो वहीं संचालन अधिवक्ता संघ के सचिव उदय वर्मा ने किया तथा ऋषिकेश चौबे ने अधिवक्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया।
गौरतलब है कि राजस्थान सरकार ने अपने राज्यों अधिवक्ताओं के सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर अधिवक्ताओ से विवाद करने पर अजमानती अपराध के प्रावधान के साथ सात साल तक की सजा की व्यवस्था की गई है लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आश्वासन के बाद भी अभी तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं करने से अधिवक्ता समुदाय नाराज होकर आंदोलन की राह पकड़ लिया है तथा आज प्रथम चरण में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के साथ अधिवक्ता संघ सक्ती के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम पर प्रशासन को ज्ञापन दिया गया ।
